अलीगढ़, 30 जनवरी 2025 (सू0वि0): ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के उपरांत ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर क्रियान्वित किया जाना है। शासन द्वारा निवेश प्रस्तावों के सफल क्रियान्वय के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। वाणिज्यिक रूप से उत्पादनरत एमओयू की संख्या के आधार पर जिलों एवं मण्डल की रैंकिंग की जा रही है। ऐसे में नोडल अधिकारी अपने विभाग से संबंधित निवेशकों से वन-टू-वन वार्ता कर लम्बित प्रस्तावों पर इकाई स्थापना सुनिश्चित करें ताकि मण्डल में रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकें और मण्डल की ग्रेडिंग में सुधार हो सके।
उक्त उद्गार आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ संगीता सिंह ने कमिश्नरी सभागार में व्यक्त किए। वह उद्योग बन्धुओं की मण्डलीय बैठक की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मण्डल में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजन करना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि तालानगरी में ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा निगम को भेजा गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने ब्रांच मैनेजर ईएसआई हॉस्पीटल अलीगढ़ को निर्देशित किया कि तालानगरी क्षेत्र में संचालित किसी चिकित्सालय को ईएसआई से सम्बद्ध किए जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
तालानगरी स्थित मै0 वैश्यसन इण्टरप्राइजेज के स्टाम्प ड्यूटी रिफण्ड प्रकरण में उद्योग निदेशालय कानपुर को मण्डलायुक्त स्तर से पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उद्यमियों द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में भी सुविधाओं के विस्तार का अनुरोध किया गया, जिस पर मण्डलायुक्त ने स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श का आश्वासन दिया।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की समीक्षा में संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि रेडी फॉर जीबीसी के तहत अलीगढ़ में 275 निवेश प्रस्तावों में से 203 प्रस्ताव 7601.12 करोड़ की लागत से उत्पादनरत हैं। एटा में 75 प्रस्तावों में से 53 प्रस्ताव 2138.96 करोड़ की लागत से, हाथरस में 85 प्रस्तावों में से 35 प्रस्ताव 326.71 करोड़ की लागत से एवं कासगंज में 29 प्रस्तावों में से 12 प्रस्ताव 143.27 करोड़ की लागत से उत्पादनरत हैं। कुल मिलाकर मण्डल में 464 निवेश प्रस्तावों में से 303 प्रस्ताव 10210.06 करोड़ की लागत से उत्पादनरत की श्रेणी में हैं।
मण्डलायुक्त ने लंबित निवेश प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 15 फरवरी तक व्यक्तिगत प्रयास कर निवेशकों को प्रोत्साहित कर सभी रुकावटें दूर कर इकाई स्थापना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन नए निवेशकों के एमओयू नहीं हुए हैं और वे अपनी इकाई स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें भी हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।
निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा 27 जनवरी तक निवेश मित्र पोर्टल पर 755 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 547 स्वीकृत, 15 अस्वीकृत एवं 163 लंबित पाए गए। लंबित आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। मण्डल में कोई भी प्रकरण अनुमोदन, निरस्तीकरण एवं लंबित नहीं पाया गया।
रोजगार योजनाओं की प्रगति समीक्षा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 675 करोड़ के 347 लक्ष्यों के सापेक्ष 1721.24 करोड़ के 688 आवेदन प्रेषित किए गए। विभिन्न बैंकों द्वारा 610.30 करोड़ के 214 आवेदन स्वीकृत और 537.53 करोड़ के 187 आवेदनों पर लोन वितरित किया गया।
इसी प्रकार, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत 651 करोड़ के 217 लक्ष्यों के सापेक्ष 1212.58 करोड़ के 209 आवेदन पत्र प्रेषित किए गए। इसमें से 722.64 करोड़ के 117 आवेदनों की स्वीकृति एवं 669.66 करोड़ के 102 आवेदनों पर ऋण वितरण किया गया।
उद्यमियों की सहभागिता इस अवसर पर उद्यमी चन्द्र शेखर शर्मा, लल्लू सिंह, प्रेम विहारी वैश्य, नीरज अग्रवाल, गौरव मित्तल, दिनेश चन्द्र वार्ष्णेय समेत मण्डलीय विभागीय अधिकारी एवं अन्य उद्यमी उपस्थित रहे।
