अलीगढ़, 05 मार्च 2025 (हिन्दुस्तान मिरर): अलीगढ़ जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा हेतु दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मा0 सांसद श्री सतीश गौतम की अध्यक्षता में 07 मार्च को पूर्वान्ह 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में होगी। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में होंगे ये अहम मुद्दे शामिल
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में निम्नलिखित योजनाओं पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की जाएगी:
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता की स्थिति और श्रमिकों को दिए गए कार्यों की समीक्षा।
- दीनदयाल अन्त्योदय योजना (DAY-NRLM): ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं का आकलन।
- डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY): युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की प्रगति की जांच।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): पेंशन योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की स्थिति पर विचार-विमर्श।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा।
- विकास कार्यों की समीक्षा: अन्य महत्वपूर्ण जिला विकास कार्यों की विस्तृत चर्चा।
बैठक का उद्देश्य और संभावित परिणाम
यह बैठक ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने, योजनाओं में आई अड़चनों को दूर करने तथा उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगी अहम
दिशा समिति की इस बैठक में सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं की जमीनी हकीकत को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
निष्कर्ष
दिशा समिति की यह बैठक जिले में चल रहे विकास कार्यों की गति को सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से पहुंचे।
