राजस्व अभिलेखागार होगा डिजिटाइज्ड, डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर
हिन्दुस्तान मिरर: अलीगढ़, 10 मार्च 2025: जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में ई-गवर्नेन्स से जुड़े अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और डिजिटल सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने, सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन सुलभ कराने और नागरिकों को सुगम डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया।
राजस्व अभिलेखागार होगा पूर्णतः डिजिटाइज्ड
जिलाधिकारी ने कलक्टरेट स्थित राजस्व अभिलेखागार के डिजिटलीकरण को मंजूरी देते हुए कहा कि इससे आमजन को अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में आसानी होगी, साथ ही दस्तावेजों के सुरक्षित रखरखाव में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ई-गवर्नेन्स से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर डिजिटल सेवाओं में तेजी लाएं, जिससे नागरिकों को अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
नई तकनीकों का समावेश एवं डिजिटल सशक्तिकरण
बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली समेत अन्य नवीन तकनीकों को लागू करने पर भी सहमति बनी। डीएम ने स्पष्ट किया कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जिले में ई-गवर्नेन्स सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बीएसएनएल अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत भवनों में ‘भारत नेट’ सुविधा को मजबूत किया जाए और पंचायतों को जल्द से जल्द डिजिटली सशक्त बनाया जाए।
लेखपालों के भुगतान प्रक्रिया में सुधार
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ई-गवर्नेन्स सोसाइटी द्वारा लेखपालों को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा। अब यह भुगतान वर्ष में दो बार—पहला अक्टूबर से मार्च और दूसरा अप्रैल से सितंबर के मध्य किया जाएगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस अवसर पर बैठक का संचालन ईडीएम मनोज राजपूत द्वारा किया गया। बैठक में नगर आयुक्त, एडीएम प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), डीआईओ (एनआईसी) समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
