हिंदुस्तान मिरर :अलीगढ़, 28 जनवरी 2024
मण्डलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मण्डलीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आंकड़ों में उलझने के बजाय पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए धरातल पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या विभाग की खराब रैंकिंग से मण्डल की समग्र रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विभागीय रैंकिंग सुधारने के सख्त निर्देश
बैठक में विभागीय रैंकिंग की समीक्षा की गई। दिसंबर माह में अलीगढ़ 33वें, हाथरस और कासगंज 30वें, तथा एटा 19वें स्थान पर पाया गया। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन विभागों की रैंकिंग नीचे है, वे तत्काल कार्ययोजना बनाकर अपनी स्थिति सुधारें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग “ए प्लस” और “ए” रैंकिंग में आएं और किसी भी विभाग की रैंक “ए” से नीचे न रहे।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट: निवेश प्रस्तावों पर फोकस
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान प्राप्त 276 निवेश प्रस्तावों में से 253 निवेशकों ने ईकाई स्थापना की सहमति दी है, जबकि 203 निवेशकों ने कार्य शुरू कर दिया है। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से एनओसी न मिलने और कासगंज में भूमि विवाद जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। मण्डलायुक्त ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) को निर्देश दिया कि वे वन-टू-वन मॉनिटरिंग कर निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारें।
गौवंश संरक्षण और किसान सहभागिता योजना
बैठक में पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि मण्डल में 224 गौआश्रय स्थलों पर 67786 गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत 10304 के सापेक्ष 12614 गौवंश पात्र किसानों को सौंपे गए। मण्डलायुक्त ने नंद बाबा मिशन के तहत प्राप्त आवेदनों को शीघ्र क्रियान्वित करने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर जोर
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की खराब प्रगति पर मण्डलायुक्त ने विद्युत और नेडा विभाग को आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत विभाग को अपने बड़े उपभोक्ताओं की सूची नेडा को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उन्हें प्रेरित कर इस योजना से जोड़ा जा सके।
जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना में सुधार की जरूरत
जल जीवन मिशन की प्रगति में कासगंज और हाथरस को “सी” श्रेणी, जबकि अलीगढ़ और एटा को “डी” श्रेणी में रखा गया, जिस पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। पीएम आवास योजना में अलीगढ़ में 1273, हाथरस में 1200, एटा में 952, और कासगंज में 650 लाभार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड पाई गई। मण्डलायुक्त ने सभी सीडीओ को इन योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए।
सैम और मैम बच्चों के लिए विशेष अभियान
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा के दौरान सैम (गंभीर कुपोषित) और मैम (मध्यम कुपोषित) बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स (एनआरसी) को पूर्ण क्षमता से संचालित करने और कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर तत्काल उपाय करने को कहा।
भुगतान लंबित रहने पर नाराजगी
सेतुओं और नई सड़कों के निर्माण के लिए भुगतान लंबित रहने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के करीब है और लंबित भुगतान लापरवाही का प्रतीक है। सभी विभागों को आवंटित एवं व्यय धनराशि की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।
ई-ऑफिस प्रणाली और निरीक्षण के निर्देश
मण्डलायुक्त ने सभी विभागों से ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बुधवार और शनिवार को आयोजित होने वाले वीएचएनडी (विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे) दिवसों का निरीक्षण करें।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
बैठक में फैमिली आईडी, खाद्यान्न की सिंगल स्टेप डिलीवरी, छात्रवृत्ति, पेंशन योजनाएं और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर भी चर्चा हुई। मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपने अच्छे कार्यों का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें शासन स्तर पर पुरस्कृत किया जा सके।
उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर आयुक्त अरुण कुमार, बी.के. सिंह, डीएफओ नवीन पी. शाक्य, सीडीओ एटा डॉ. एन.एन. मिश्र, सीडीओ कासगंज सचिन, सीडीओ हाथरस सुरेश चंद्र, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी अनुला वर्मा समेत अन्य मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
