डीएम की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना (शहरी) के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक संपन्न

डीएम ने दिए नगरीय निकायों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
प्राप्त आवेदनों का 20 मार्च तक गुणवत्तापूर्ण सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश

हिन्दुस्तान मिरर: अलीगढ़, 04 मार्च 2025: जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के सफल क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन एवं सत्यापन पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के तहत सभी पात्र एवं जरूरतमंद नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना के द्वितीय चरण में लाभार्थियों का चयन किया जाना आवश्यक है।

डीएम ने निर्देश दिए कि सभी नगरीय निकायों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा। इसके तहत नगर निगम एवं अन्य निकायों में पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु होर्डिंग्स लगवाने के आदेश दिए गए।

योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया

डीएम ने बताया कि योजना के अंतर्गत वे आवेदक जिनके पास नगर निगम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में न्यूनतम 30 वर्ग गज भूमि है और जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था या नया आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:

आधार कार्ड (मोबाइल से लिंक)
बैंक पासबुक की छायाप्रति
आय प्रमाण पत्र (अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपये)
परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड
आवेदक का पैन कार्ड
भूमि संबंधी दस्तावेज

डीएम ने स्पष्ट किया कि आवेदन महिला के नाम से करना अनिवार्य होगा। केवल एकल पुरुष ही अपने नाम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदनों का सत्यापन एवं अन्य निर्देश

पीओ डूडा कौशल कुमार ने बताया कि 28 फरवरी तक जिले में कुल 8604 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46 निराश्रित महिलाएं, 870 विधवा, 333 वरिष्ठ नागरिक एवं 7354 अन्य आवेदक शामिल हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि 20 मार्च तक सभी आवेदनों का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

मुख्यमंत्री अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 47 प्रस्तावित कार्यों में से 44 पूर्ण हो चुके हैं, वर्ष 2023-24 में 75 में से 46 कार्य पूरे हुए हैं, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए शासन द्वारा तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

अन्य योजनाओं की समीक्षा

पीएम स्वनिधि योजना के तहत लंबित 199 आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। यूपीआई उपयोगकर्ता स्ट्रीट वेंडर्स की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 38,936 उपयोगकर्ताओं में से 25,224 सक्रिय हैं, तथा हाल ही में 2,586 उपयोगकर्ताओं को सक्रिय किया गया है। डीएम ने शेष 11,126 उपयोगकर्ताओं को सक्रिय करने हेतु निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, बैठक में शक्ति रसोई, आश्रय गृह स्थलों के भुगतान एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।