केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय की पुष्टि की है, जिससे लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने की संभावना है, ताकि 2026 तक सिफारिशें लागू की जा सकें।
इस घोषणा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
दिल्ली चुनाव के मद्देनजर इस घोषणा को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेषकर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है।
इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
रिपोर्ट : हिन्दुस्तान मिरर
