हिन्दुस्तान मिरर: 10 मार्च: फर्रुखाबाद: बढ़पुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत नूरपुर गढ़िया के ग्रामीणों ने गांव के सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी (DM) को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के बदले 5000 रुपये की रिश्वत मांगी। इस मामले में दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने खुलकर सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
क्या है मामला?
ग्रामीणों का आरोप है कि जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने चाहिए, उनसे सचिव द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। पैसे न देने पर उन्हें योजना से वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने ऑनलाइन फीडिंग के लिए आवेदन किया, उनसे भी सचिव ने रुपये मांगे।
महिलाओं ने खोला मोर्चा
इस भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव की महिलाएं एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं और सचिव की शिकायत की। उन्होंने डीएम से इस मामले की जांच कराने और दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की।
ग्रामीणों की मांग
- सचिव को तुरंत निलंबित किया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो।
- बिना रिश्वत दिए पात्र लोगों को योजना का लाभ मिले।
डीएम ने दिया आश्वासन
डीएम ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रामीणों में आक्रोश
गांव में सचिव की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आगे वृहद आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
